सोमवार को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में मितानिन संघ के पदाधिकारियों ने स्थानीय विधायक विक्रम मंडावी से मुलाकात कर चार सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। मितानिन कार्यकर्ताओं और प्रशिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार से त्वरित कार्रवाई की अपील की है।
मितानिन संघ ने अपने ज्ञापन में बताया कि पिछले 22 वर्षों से मितानिन कार्यकर्ता और प्रशिक्षक निस्वार्थ भाव से स्वास्थ्य सेवाओं को जन-जन तक पहुंचाने और सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसके बावजूद, उनकी मांगों की लगातार अनदेखी हो रही है।
मितानिन संघ के द्वारा विधायक विक्रम मंडावी को सौंपे गए ज्ञापन की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं, 1. मानदेय में वृद्धि: संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी पत्र (क्रमांक एन-15/2024/163, दिनांक 10.12.2024) में उल्लेखित मानदेय में 50% वृद्धि के आदेश को तत्काल लागू करना। 2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) दिशा-निर्देश: मितानिनों और प्रशिक्षकों के लिए NHM गाइडलाइन के अनुसार स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करना। 3. पेंशन और बीमा: मुख्यमंत्री कल्याण कोष से मितानिनों के लिए पेंशन और बीमा योजना लागू करना। और 4. एनजीओ और ठेका प्रथा से मुक्ति: मितानिनों को एनजीओ या ठेका प्रथा के तहत कार्य करने के लिए बाध्य न किया जाए।
मितानिन संघ की मांगों को जायज बताते हुए विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि मितानिन समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं और उनकी मांगों को सरकार को गंभीरता से पूरा करना चाहिए। उन्होंने मितानिनों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को उचित मंच पर उठाया जाएगा। विक्रम मंडावी ने आगे कहा कि मितानिन कार्यक्रम के तहत कार्यरत कार्यकर्ता और प्रशिक्षक ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इनकी सेवाओं को नजरअंदाज करना न केवल उनके साथ अन्याय है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर भी असर डाल सकता है।
